Ronak Mela
Related Articles
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਾਇਵ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆਂ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਿਆਂ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਦੇ ਉਪਰ ਬਹਿਸ ਹੀ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਸੀ ਸ਼ਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾ
ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਉਠਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਉਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕਿ ਬਹਿਸ ਤੋ ਭੱਜਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹਨ ਤਾ ਤੁਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਉ ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਦੋਵੇ ਹੀ ਕਾਲੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ
ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਕੁਇੰਟਲ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਤੇ 164 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪੈਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟੈਕਸ ਤੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਚੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਸਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣਗੇ ਤਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਚੇਗਾ ਤੇ
ਫਿਰ ਜਦੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀ ਚੋ ਬਾਹਰ ਹੀ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮੰਡੀ ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜਦੂਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾ ਰਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨਾਲ ਪੈਸਿਆਂ ਚ ਧੋਖਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿਣਾ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਹੋਰ ਜਾਣਾਕਰੀ ਲਈ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀਡਿਉ ਨੂੰ ਦੇਖੋ
